MSME ने 15 महीनों में 10 करोड़ नौकरियां पैदा कीं! भारत की आर्थिक विकास को दी गति

भारतीय एमएसएमई (MSME) ने 15 महीनों में 10 करोड़ नौकरियां पैदा कीं, भारत की आर्थिक विकास को गति दी

एक प्रभावशाली उपलब्धि में, भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) ने मात्र 15 महीनों में लगभग 10 करोड़ नौकरियाँ पैदा की हैं। रोज़गार में यह भारी उछाल भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में MSME की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। विनिर्माण से लेकर सेवाओं तक के अपने विविध क्षेत्रों के साथ, MSME भारत के कार्यबल की रीढ़ बन गए हैं।

“मेक इन इंडिया”, “आत्मनिर्भर भारत” जैसी पहलों और MSME के ​​लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं पर सरकार के ध्यान ने इस क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा दिया है। आसान ऋण, कर राहत और तकनीकी सहायता तक पहुँच ने इन व्यवसायों को विस्तार करने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अधिक अवसर पैदा हुए हैं।

रोज़गार में यह उछाल न केवल बेरोज़गारी दरों को कम करने में सहायता करता है, बल्कि उद्यमिता और कौशल विकास को प्रोत्साहित करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रोत्साहित करता है। अपने लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के लिए जाना जाने वाला MSME क्षेत्र बाज़ार की माँगों पर तेज़ी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम रहा है, जिससे इसकी तेज़ी से रोज़गार सृजन क्षमता में योगदान मिला है। जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार और विस्तार जारी रहेगा, स्थायी रोजगार सृजन में एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी, जिससे आर्थिक स्थिरता और विकास को गति देने में उनकी क्षमता प्रदर्शित होगी।

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उद्यम पोर्टल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत के सूक्ष्म (micro), लघु (small) और मध्यम उद्यमों (medium enterprises) एमएसएमई (MSME) ने पिछले 15 महीनों में लगभग 10 करोड़ नए पद जोड़े हैं। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि पंजीकृत एमएसएमई (MSME) की संख्या पिछले साल अगस्त में 2.33 करोड़ से बढ़कर 5.49 करोड़ हो गई है, जबकि इस अवधि के दौरान इन उद्यमों द्वारा रिपोर्ट की गई नौकरियों की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 23.14 करोड़ हो गई है।

कुल रोजगार में उद्यम प्रमाणन के माध्यम से सरकार के साथ पंजीकृत 2.38 करोड़ अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों द्वारा 2.84 करोड़ नौकरियां और 5.23 करोड़ महिला रोजगार भी शामिल हैं। कुल पंजीकृत इकाइयों में से 5.41 करोड़ सूक्ष्म उद्यम हैं, जबकि लघु उद्यम 7.27 लाख और मध्यम उद्यम केवल 68,682 हैं। भारत सरकार ने एमएसएमई (MSME) को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, खासकर अपने 2024-25 के केंद्रीय बजट के माध्यम से। एमएसएमई मंत्रालय को 22,137.95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं – जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 41.6% अधिक है।

प्रमुख उपायों में विनिर्माण एमएसएमई (MSME) के लिए बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के टर्म लोन प्रदान करने की एक नई योजना और “तरुण” श्रेणी के तहत अपने पिछले ऋणों को चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बाजार के अवसरों का विस्तार करने में मदद करने के लिए खरीदारों के लिए टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया है।

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वित्त मंत्री ने एमएसएमई (MSME) द्वारा मशीनरी और उपकरणों की खरीद को सुविधाजनक बनाने की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत बिना किसी जमानत या गारंटी के टर्म लोन की पेशकश की गई है, जिसे 100 करोड़ रुपए के गारंटी फंड द्वारा समर्थित किया गया है।

खाद्य विकिरण इकाइयों और खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को डिजिटल फुटप्रिंट स्कोरिंग का उपयोग करके एमएसएमई को ऋण के लिए मूल्यांकन करने के लिए इन-हाउस क्षमताएं विकसित करने के लिए कहा गया।

बजट में एमएसएमई के लिए डिजिटल परिवर्तन के महत्व को भी मान्यता दी गई है, जिसमें केवल 6 प्रतिशत एमएसएमई, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से बिक्री कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा, “एमएसएमई को बिना किसी संपार्श्विक और गारंटी के मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए टर्म लोन की सुविधा देने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा।”

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